देहरादून
उत्तराखंड के 4 आईपीएस अधिकारियों को आगामी 5 वर्षों तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अथवा विदेश में सेवा देने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग, मुख्तार मोहसिन, अरुण मोहन जोशी व राजीव स्वरूप को इस प्रतिबंध के दायरे में रखा हुआ है। इस संबंध में गृह मंत्रालय के अनुसचिव संजीव कुमार द्वारा प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय को सूचना भेज दी है।
गत वर्ष प्रदेश सरकार ने आठ आईपीएस अधिकारियों के नाम केंद्र सरकार को प्रतिनियुक्ति के लिए भेजे थे। इस वर्ष चार जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर प्रदेश सरकार ने चार अधिकारियों – नीरू गर्ग, मुख्तार मोहसिन, राजीव स्वरूप और अरुण मोहन जोशी को प्रतिनियुक्ति पर भेजने में असमर्थता जताई। इसमें कई कारण बताते हुए कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में इन अधिकारियों को उत्तराखंड में ही अपनी सेवाएं देनी होंगी।
हालांकि इस बीच अन्य चार अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी, वे अपनी प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और जल्द ही केंद्रीय बलों में सेवाएं देने के लिए रवाना हो जाएंगे।
जानकारी के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार के बीच पत्राचार के कारण इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अब केंद्र सरकार ने एक माह बाद प्रदेश शासन के पत्र का जवाब देते हुए चार अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी है। इसके साथ ही इन्हें पांच वर्षों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से रोक दिया गया है।