देहरादून
नगर निगम देहरादून क्षेत्र में स्थित कुल 129 बस्तियों को अवैध अतिक्रमण के रूप में चिह्नित किया गया है, जिनमें लगभग 40 हजार भवन मोजूद होने का अनुमान है।
हालांकि, वर्ष-2016 के बाद किए गए निर्माण को नियमानुसार अवैध करार दिया गया हैं। किसी प्रकार की कोई रोक- टोक न होने के कारण शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से बस्तियों का विस्तार कर दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम द्वारा बस्तियों में वर्ष-2016 के बाद बने अवैध भवनों का सर्वे किया गया। सर्वे के प्रथम चरण में रिस्पना नदी के किनारे स्थित 27 बस्तियों में 560 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं।
अवैध करार दिए मकानों को हटाने के लिए बकायदा 5 टीमों का गठन किया गया है। जिसमे नगर निगम के साथ ही राजस्व,प्रदूषण,जल संस्थान,विद्युत, सिंचाई विभाग और पुलिस के कर्मचारी/अधिकारी रहेंगे और आपसी समन्वय हेतु इन सभी के फोन नंबर भी जारी की गई लिस्ट में दिए गए हैं।
