देहरादून
उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी व प्रदेश प्रवक्ता व जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने बयान जारी करते हुये कहा कि 24 वर्ष बाद ही सही अब समय आ गया कि उच्च न्यायालय गैरसैंण में बनाया जाना चाहिये।
राज्य आन्दोलन में ही तय हो गया था कि प्रदेश की राजधानी गैरसैंण में बनेगी यह तत्कालीन उत्तरप्रदेश सरकार में ही कौशिक समिति की रपट में भी गैरसैंण को राजधानी के लियॆ उपयुक्त स्थान बताया था।
अब सरकार को जल्द समन्वय बनाकर शहीदों के सपनों के अनुरूप स्थाई राजधानी गैरसैंण घोषित कर अब उच्च न्यायालय की भी शीघ्र स्थापना की जाय। यहीं राज्य आन्दोलन के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब इसमें कोई राजनित का विषय ना बनाया जाय।
कोषाध्यक्ष जयदीप सकलानी ने अपने बयान में कहा कि उच्च न्यायालय के लियॆ सबसे उपयुक्त स्थान गैरसैंण ही हैं इससे नैनीताल के मुकाबले में सुलभ औऱ सस्ता न्याय मिलेगा साथ ही इसके चारों ओर रोजगार के अवसर भी खुलेंगे औऱ साथ साथ सरकार राज्य आन्दोलन के संघर्ष को याद कर स्थाई राजधानी की तरफ बढ़ेगी ऐसी उम्मीद करते हैं। नैनीताल में सबसे ज्यादा न्याय के लिये गढ़वाल व हरिद्वार रीजन से ज्यादा लोग जाते हैं जिससे वंहा भारी खर्च उठाना पड़ता हैं।
प्रदेश के लोगो को उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के लगभग केन्द्र बिन्दु पर आसानी से पहुंचा जायेगा।