देहरादून
उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर ‘आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सेविका कर्मचारी यूनियन उत्तराखंड’ (सीटू) ने मुख्य सचिव कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने अपनी विभिन्न जायज मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग की है।
इस संबंध में यूनियन पदाधिकारी सचिवालय पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में मुख्य रूप से अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग उठाई गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि बीती 9 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बावजूद सरकार ने अभी तक मांगपत्र पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।
यूनियन ने मांग की है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं का न्यूनतम मानदेय 42,000 रुपये किया जाए। यूनियन का तर्क है कि महंगाई के इस दौर में कई अकेली महिलाएं इसी मामूली मानदेय पर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रही हैं, जो कि अत्यंत मुश्किल है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आंगनबाड़ी कर्मियों को ग्रेच्युटी और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, विभाग द्वारा उन पर थोपे गए अतिरिक्त कार्यों को हटाने की भी मांग की गई है, ताकि वे अपने मूल कार्यों (परिवार कल्याण, पोषण आदि) को बेहतर ढंग से अंजाम दे सकें।
अन्य प्रमुख मांगों में प्रत्येक माह समय पर वेतन/मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाए और सेवानिवृत्ति पर कम से कम 10 लाख रुपये की सम्मानजनक राशि और भविष्य की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाए वहीं कार्यकत्रियों को अन्य विभागीय कार्यों में न लगाया जाए और उनके मूल कार्यों की ही समीक्षा की जाए।
यूनियन ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि वे इन मांगों को गंभीरता से लें और तत्काल सकारात्मक निर्णय लेते हुए उनका निस्तारण करें आदि मांगे शामिल हैं।
ज्ञापन पर कोषाध्यक्ष और प्रांतीय महामंत्री (चित्रकला) के हस्ताक्षर के साथ ही मुख्य सचिव कार्यालय की प्राप्ति मुहर (13/11/26) लगी हुई है। इस अवसर पर लक्ष्मी पंत, चित्रकला, ज्योतिका पांडे, रजनी गुलेरिया, सुनीता रावत, मनीषा राणा, रजनी बर्तवाल, ऊषा भंडारी, गीता पाल, मीनू, हेमा जुयाल, वंदना, जयश्री, गुलनाज, कृष्णा, अनीता शाही,शीला बहुगुणा और सोमबाला सहित कई कार्यकत्रियां उपस्थित रहीं।